सूबे को जल्द मिलेंगे एक हजार डॉक्टर

लखनऊ : स्वास्थ्य सेवा सुधारने की दिशा में सक्रिय योगी सरकार ने सपा सरकार के फैसले में संशोधन करते हुए बड़ा कदम उठाया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट में इस संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अखिलेश सरकार ने एक हजार चिकित्सकों की भर्ती के लिए नियमावली बनाई थी लेकिन, उसमें केवल 297 ही भर्ती किए जा सके। इन चिकित्सकों का भी कार्यकाल अब पूरा होने को है। नई नियमावली के मंजूरी के बाद सरकार एक हजार चिकित्सकों की भर्ती करेगी। इनका चयन वॉक इन इंटरव्यू के जरिये डीजी हेल्थ की अध्यक्षता में बनी तीन सदस्यीय चयन समिति करेगी। इसमें प्रमुख सचिव स्वास्थ्य सदस्य सचिव होंगे जबकि, उनके द्वारा अनुमोदित एक व्यक्ति को सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा।

प्रदेश में बड़े पैमाने पर डॉक्टरों की कमी है। अखिलेश यादव की सरकार ने 13 जनवरी, 2014 को इसी कमी को दूर करने के लिए स्पेशलिस्ट के एक हजार पदों पर उम्र बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई थी। तब सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें संविदा पर तैनात किए जाने की नियमावली बनी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि नियमावली बनने के बाद सिर्फ 297 डाक्टर ही तैनात हो सके। इसलिए कैबिनेट ने इसमें बदलाव करते हुए एक हजार पदों में बंटवारा किया है। पांच सौ पद एमबीबीएस और 500 पद विशेषज्ञ डिग्री धारक (स्पेशलिस्ट) के लिए होंगे। मंत्री के मुताबिक चयन समिति संविदा पर इन चिकित्सकों को एक वर्ष के लिए नियुक्त करेगी। कार्य अच्छा होने पर दो वर्ष के लिए विस्तार मिलेगा। इनसे कोई प्रशासनिक कार्य नहीं लिया जाएगा। इसके लिए जल्द हिंदी और अंग्रेजी अखबारों में विज्ञापन दिए जाएंगे। अनुबंध हेतु पदों का जिलेवार निर्धारण महानिदेशक की संस्तुति पर शासन द्वारा किया जाएगा, परन्तु अनुबंध के कुल पदों की संख्या एक हजार से अधिक नहीं होगी।

पिछड़े जिलों में जाने पर मिलेगा अधिक वेतन : सरकार ने पिछड़े जिलों में डाक्टरों को भेजने के लिए प्रोत्साहन की प्रक्रिया अपनाई है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अनुबंध पर तैनात एमबीबीएस चिकित्सक को दिया जाने वाला मानदेय चिकित्सा इकाइयों की श्रेणी के आधार पर किया जाएगा। इसमें ए श्रेणी के लिए 50,000 रुपए, बी श्रेणी के लिए 55,000 रुपए, सी श्रेणी के लिए 60,000 रुपए तथा डी श्रेणी के लिए 65,000 रुपए मासिक होगा। इसी प्रकार विशेषज्ञ चिकित्सक का मासिक मानदेय ए श्रेणी के लिए 80,000 रुपए, बी श्रेणी के लिए 90,000 रुपए मासिक, सी के लिए एक लाख रुपए तथा डी श्रेणी के लिए एक लाख 20 हजार रुपए होगा। 1डॉक्टरों के 7348 पद खाली :प्रदेश में डॉक्टरों के 18382 पद स्वीकृत हैं लेकिन, इनमें 7348 पद खाली हैं। प्रदेश में लेवल वन के 4598 पद स्वीकृत हैं। लेवल वन के चिकित्सकों की तैनाती सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर की जाती है।

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