कानपुर : कानपुर में मेट्रो प्रोजेक्ट की राह की सबसे बड़ी बाधा दूर हो गई है। अभी तक कानपुर मेट्रो रेल कारपोरेशन के एसपीवी (स्पेशल परपज व्हीकल) को मंजूरी न […]

कानपुर : छह माह से मेट्रो यार्ड से ही बाहर नहीं निकल पा रही है। 13721 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट में अभी तक पचास करोड़ रुपये से केवल दिखावा मात्र […]

कानपुर : शहर में मेट्रो रेल की राह में बजट के साथ अब मिट्टी भी आड़े आ रही है। पालीटेक्निक में यार्ड बनाने के लिए चार लाख घनमीटर मिट्टी की […]

वैसे तो कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए निर्माण शुरू तो हो गया है मगर यह आशंका गहराने लगी है कि आगामी विधान सभा चुनाव के दंगल में यह प्रोजेक्ट न पिस जाए। अब कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकती है। ऐसे में अगले छह माह तक इस मेट्रो के लिए कोई धनराशि शायद ही स्वीकृत हो पाए।

कानपुर : 17092 करोड़ रुपये के मेट्रो प्रोजेक्ट को मूर्त रूप देने के लिए अब 9405 करोड़ का लोन लिया जाएगा। लोन देने को जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जाइका) और यूरोपियन इंवेस्टमेंट बैंक तैयार हैं। जाइका जहां 1.0 फीसद वार्षिक वार्षिक ब्याज दर पर लोन देना चाहती है तो यूरोपियन इंवेस्टमेंट बैंक 0.5 फीसद वार्षिक ब्याज दर पर लोन देने को तैयार हैं।

अक्तूबर में लोकार्पण की तैयारी
शहर में सीएम से मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कराने की भी रूपरेखा बनने लगी है। प्रशासनिक स्तर पर यह चर्चा का विषय बना रहा। सितंबर में यदि प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल जाती है तो अधिकारी अक्तूबर में मेट्रो का शिलान्यास करा सकते हैं।

कानपुर मेट्रो के लिए लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने पहला टेंडर जारी कर दिया है। यह टेंडर डिटेल डिजाइन कंसल्टेंट (डीडीसी) के लिए किया गया है।

कानपुर में मेट्रो स्टेशनों के रूट और स्टेशनों में आंशिक संशोधन किया गया है। अब उन मेट्रो स्टेशनों के बीच की दूरी बढ़ाई जाएगी जिनके बीच एक किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्टेशन तय किए गए हैं। मसलन, मोतीझील की जगह अब आकाशवाणी होगा नया स्टेशन। पहले रूट में जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के बाद मोतीझील के शिवाजी गेट पर स्टेशन का स्थान तय किया गया था जो महज 700 मीटर ही दूर था। अब मेडिकल कॉलेज के आकाशवाणी की दूरी 1.2 किलोमीटर हो जाएगी। राइट्स ने सर्वे रिपोर्ट में रूट तय किया है उसमें कई स्टेशनों के बीच दूरी बहुत कम है।

फिलहाल आईआईटी से नौबस्ता और सीएसए से जरौली तक दोनों रूट पर 25 हजार करोड़ के खर्च की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि डीपीआर ही तय करेगा कि परियोजना की लागत क्या होगी। डीपीआर को मंजूरी मिलने के बाद भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।