कानपुर, मेरठ और आगरा में मेट्रो चलाने पर 43 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे

बुधवार को कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। उत्तरप्रदेश में कानपुर, मेरठ और आगरा में मेट्रो चलाने पर 43 हजार करोड़ रुपये खर्च किए […]

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मेट्रो नहीं तो फ्लाईओवर ही बनवा दीजिए

कानपुर। शहर में मेट्रो चलने का सपना अटका तो एक बार फिर शहरियों का दर्द छलक आया। लोगों का कहना है कि भले ही अभी मेट्रो न चले, कम से […]

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कानपुर में मेट्रो ट्रैक के दोनों तरफ होगी सात-सात मीटर चौड़ी रोड

कानपुर : मेट्रो ट्रैक के दोनों तरफ सात-सात मीटर की चौड़ी रोड होगी। डिवाइडर के बीच से अगल-बगल तक तीन मीटर का हिस्सा मेट्रो का ट्रैक बनाने के लिए घेरा […]

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कानपुर में मेट्रो के एसपीवी को राज्यपाल की मंजूरी

कानपुर : कानपुर में मेट्रो प्रोजेक्ट की राह की सबसे बड़ी बाधा दूर हो गई है। अभी तक कानपुर मेट्रो रेल कारपोरेशन के एसपीवी (स्पेशल परपज व्हीकल) को मंजूरी न […]

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नई सरकार से शहर में जागी मेट्रो की आस

कानपुर : छह माह से मेट्रो यार्ड से ही बाहर नहीं निकल पा रही है। 13721 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट में अभी तक पचास करोड़ रुपये से केवल दिखावा मात्र […]

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मेट्रो रेल की राह में रोड़ा बनी मिट्टी

कानपुर : शहर में मेट्रो रेल की राह में बजट के साथ अब मिट्टी भी आड़े आ रही है। पालीटेक्निक में यार्ड बनाने के लिए चार लाख घनमीटर मिट्टी की […]

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सिस्टम और राजनीति के रेड सिग्नल पर खड़ी कानपुर मेट्रो को कब ग्रीन सिग्नल मिलेगा

वैसे तो कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए निर्माण शुरू तो हो गया है मगर यह आशंका गहराने लगी है कि आगामी विधान सभा चुनाव के दंगल में यह प्रोजेक्ट न पिस जाए। अब कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकती है। ऐसे में अगले छह माह तक इस मेट्रो के लिए कोई धनराशि शायद ही स्वीकृत हो पाए।

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मेट्रो को 9405 करोड़ का लोन

कानपुर : 17092 करोड़ रुपये के मेट्रो प्रोजेक्ट को मूर्त रूप देने के लिए अब 9405 करोड़ का लोन लिया जाएगा। लोन देने को जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जाइका) और यूरोपियन इंवेस्टमेंट बैंक तैयार हैं। जाइका जहां 1.0 फीसद वार्षिक वार्षिक ब्याज दर पर लोन देना चाहती है तो यूरोपियन इंवेस्टमेंट बैंक 0.5 फीसद वार्षिक ब्याज दर पर लोन देने को तैयार हैं।

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कानपुर मेट्रो को मंजूरी इसी माह!

अक्तूबर में लोकार्पण की तैयारी
शहर में सीएम से मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कराने की भी रूपरेखा बनने लगी है। प्रशासनिक स्तर पर यह चर्चा का विषय बना रहा। सितंबर में यदि प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल जाती है तो अधिकारी अक्तूबर में मेट्रो का शिलान्यास करा सकते हैं।

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